Malkapur Today - मलकापुर की ताज़ा खबरें

मलकापूर: फ्री किचन सेट वाटप रखडले; कामगारांच्या तक्रारींवर प्रशासनाचे मौन

मलकापूर (जि. बुलडाणा):

महाराष्ट्र राज्य इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या "फ्री किचन सेट योजना" अंतर्गत मलकापूर येथे ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शिबिर घेण्यात आले. मात्र, या शिबिराला आता दीड महिना उलटूनही २६४ कामगारांना किचन सेट वाटप करण्यात आलेले नाही. कामगारांमध्ये प्रचंड रोष असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

कामगारांच्या व्यथा: "आमच्या हक्काचं साहित्य कुठं?"

कामगारांनी नोंदणी करताना सांगितले होते की १५ दिवसांत किचन सेट वितरित केले जातील. परंतु, अद्याप काहीही मिळालं नाही. एका कामगाराने संतप्तपणे म्हटले की, "फ्री योजना ही केवळ लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी केलेली दिखाऊ घोषणा आहे का? आम्ही हक्काच्या गोष्टीसाठी का इतकी प्रतीक्षा करावी लागते?"

अधिकाऱ्यांचे मौन: समस्या सुटणार कधी?

मागील शिबिरांमध्ये कामगारांकडून ₹६०० शुल्क घेतले जात होते, त्यामुळे साहित्य वेळेवर मिळत होते. परंतु फ्री शिबिर असल्यानेच वितरण रखडल्याचा आरोप केला जात आहे. कामगार विभागाने या समस्येबाबत कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही.

कामगार संघटनांचा इशारा

कामगार संघटनांनी या विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी प्रशासनाला ७ दिवसांची मुदत देत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर किचन सेटचे वाटप झाले नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडले जाईल.

सरकारची जबाबदारी:

कामगार कल्याणकारी मंडळ व राज्य सरकारने कामगारांच्या हक्काचे साहित्य तातडीने वितरित करावे, अशी मागणी होत आहे. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे सरकारच्या कामगार कल्याण योजनांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.

कामगारांचा सवाल:

कामगारांचा रोष आता थेट सरकारकडे वळला आहे. "योजना जाहीर करणे सोपे आहे, परंतु प्रत्यक्षात ती अंमलात आणणे सरकारच्या प्राथमिक जबाबदारीत आहे. मोफत योजना केवळ घोषणाबाजीपुरती मर्यादित राहणार का?"

आंदोलनाची शक्यता:

कामगार संघटनांनी पुढील टप्प्यावर तीव्र आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. जर प्रशासनाने कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर शहरात मोठा विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पुढील दिशा:

यापुढे जर अधिकाऱ्यांनी यावर ठोस पाऊल उचलले नाही, तर संबंधित अधिकार्‍यांच्या कामगिरीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याची वेळ येईल. कामगारांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवणे प्रशासनासाठी आता अपरिहार्य झाले आहे.