बुलडाणा,दि.05(जिमाका): यंदा जिल्ह्यात शासनाने दुष्काळ घोषित केल्यामुळे बँकांनी शेतक-यांना शासकीय लाभापासून वंचित ठेवू नये, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने सर्व बँकांना दिले आहेत. तरीही बँकांकडून असे होत असल्यास (होल्ड लागला असेल) शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात संबंधित तहसील आणि अग्रणी बँकेकडे लेखी तक्रार करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
यावर्षी शासनाने दुष्काळ घोषित केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कोणतीही बँक कृषी कर्जाची सक्तीची वसुली करणार नाही. खरीप हंगामामध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करता येणार असून, पीक कर्ज घेताना बँकांनी सीबील स्कोरची अट लावू नये. त्यामुळे शेतकरी स्वेच्छेने नवीन कर्ज घेऊ शकतील, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी सांगितले आहे.
तसेच प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ही सर्व पात्र नागरिकांना अनिवार्य असून खातेधारकांनी त्यासंबंधी बँकेकडे चौकशी करावी. तसेच व्यवसायसाठी कर्जाची आवश्यकता असल्यास प्रधान मंत्री मायक्रो फूड प्रोसेसींग इंटरप्रायजेस (पीएमएफएमइ) किंवा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) योजनेमध्ये अर्ज करावा व त्यासंदर्भात चौकशीसाठी पीएमएफएमइबाबत तालुका कृषी अधिकारी आणि सीएमईजीपीसाठी जिल्हा उद्यो ग केंद्रांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे. तसेच सर्व शेतक-यांनी आपले आधार बँक खात्याशी लिंक करुन घ्यावे व वारंवार आपली बँक तसेच मोबाइल नंबर बदलू नये, असे आवाहन त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं! कृपया अपनी टिप्पणी नीचे दें।