महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: पशु बाजारों पर रोक वाले आदेश में बदलाव की तैयारी
मुंबई / बुलढाणा (मलकापुर टुडे): महाराष्ट्र सरकार अब अपने उस आदेश में बदलाव करने की तैयारी में है, जिसमें राज्य के विभिन्न इलाकों में पशु बाजारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। विपक्ष और सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा है।
यह मुद्दा तब उभरा जब हाल ही में एक सरकारी आदेश के तहत जिला स्तर पर गठित "लाइवस्टॉक मार्केट मॉनिटरिंग कमिटीज़" को पशु बाजारों की निगरानी और उनके संचालन पर रोक लगाने के अधिकार दिए गए थे। इस आदेश का सीधा असर बकरी ईद के पहले पशु खरीदी-बिक्री पर पड़ रहा था, जिससे हजारों पशुपालकों और व्यापारियों की रोज़ी-रोटी पर संकट मंडराने लगा।
विरोध के स्वर उठते ही महाराष्ट्र के पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा किसी भी धर्म या समुदाय की परंपराओं में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने कहा, "हम आदेश को संशोधित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी की आजीविका प्रभावित न हो।"
राज्य सरकार अब उन बिंदुओं पर पुनर्विचार कर रही है, जिनमें जिला समिति को बाजार बंद करने या लाइसेंस रद्द करने की शक्ति दी गई थी। सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी कि धार्मिक त्यौहारों के समय परंपरागत गतिविधियों को बाधित न किया जाए।
विपक्ष ने साधा निशाना
विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह आदेश खास समुदाय को निशाना बनाने के इरादे से लाया गया था। AIMIM और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह निर्णय सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाला है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
स्थानीय असर – मलकापुर में चिंता की लहर
बुलढाणा जिले के मलकापुर, चिखली, जलगांव जमोद जैसे क्षेत्रों में पशु बाजारों से हजारों परिवारों की रोज़ी-रोटी जुड़ी हुई है। बाजार बंद होने की खबर से व्यापारियों, किसानों और गरीब तबके में बेचैनी बढ़ गई थी।
अब सरकार के आदेश संशोधित करने की खबर से लोगों को राहत की उम्मीद है।
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