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| महाराष्ट्र: 'लाडकी बहन योजना' से 4 लाख और महिलाओं के नाम कटेंगे, सरकार को होगी 945 करोड़ की बचत |
5 लाख महिलाओं के नाम पहले ही हटाए जा चुके, कई ने वापस किया पैसा
महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना' से लाभान्वित होने वाली महिलाओं के लिए बड़ा झटका आने वाला है। इस योजना के अंतर्गत पहले ही 5 लाख महिलाओं के नाम हटाए जा चुके हैं और अब खबर है कि सरकार जल्द ही 4 लाख और नाम हटाने जा रही है। इस कदम से राज्य सरकार को 945 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
क्यों हटाए जा रहे हैं नाम?
- दो योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाएं: 5 लाख महिलाएं 'नमो शेतकरी योजना' और 'लाडकी बहन योजना' दोनों का लाभ ले रही थीं। इन्हें अब 'लाडकी बहन योजना' से बाहर किया जा रहा है। इन्हें 'नमो शेतकरी योजना' के तहत 1000 रुपये मिलते रहेंगे, जबकि 'लाडकी बहन योजना' से केवल 500 रुपये मिलते थे।
- डिसएबल्ड पर्सन डिपार्टमेंट से लाभ लेने वाली महिलाएं: जो महिलाएं पहले से ही किसी अन्य सरकारी सहायता योजना के अंतर्गत आती हैं, उन्हें इस योजना से बाहर किया जा रहा है।
- वाहन चालक महिलाएं: करीब 2.5 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो वाहन चलाती हैं, उन्हें भी इस योजना से हटा दिया गया है।
- अयोग्य लाभार्थी: कई महिलाएं जो पात्रता मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं, उन्होंने स्वयं पैसे वापस करना शुरू कर दिया है।
ई-केवाईसी और इनकम टैक्स जांच अनिवार्य
- 'लाडकी बहन योजना' के तहत लाभ प्राप्त करने वाली सभी महिलाओं को हर साल जून में बैंक जाकर ई-केवाईसी और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया 1 जून से 1 जुलाई के बीच पूरी करनी होगी।
- वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर अयोग्यता: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग की मदद लेगी कि लाभार्थियों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो।
- जिन महिलाओं का आधार कार्ड योजना से लिंक नहीं होगा, उन्हें भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
फर्जी लाभार्थियों की जांच जारी
योजना के अंतर्गत लगभग 16.5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने के बाद, यह पाया गया कि आवेदन में दिए गए नाम और बैंक खाते में दर्ज नाम में भिन्नता है। अब जिला स्तर पर इन लाभार्थियों की दोबारा जांच की जाएगी और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उन्हें भी योजना से हटा दिया जाएगा।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकार की 'लाडकी बहन योजना' के लाभार्थियों की संख्या में बड़ी कटौती की जा रही है। पात्रता शर्तों को सख्त कर दिया गया है और सरकार द्वारा फर्जी लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। यह कदम सरकार के लिए वित्तीय बचत सुनिश्चित करेगा, लेकिन लाखों महिलाओं को इस योजना से बाहर होना पड़ेगा।
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